गिरदावरी की जिओ रेफरेंसिंग 10 से बढ़ाकर 150 मी. करने की मांग

डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण के दौरान लोकल यूथ सर्वेयर की दुखद मौत, सुरक्षा और सहायता की मांग
गिरदावरी की जिओ रेफरेंसिंग 10 से बढ़ाकर 150 मी. करने की मांग

राजस्व विभाग का बड़ा निर्णय लोकल यूथ सर्वेयरों की WebGIS 2.0 (एमपी भूलेख) पोर्टल पर आधार e-kyc हुई अनिवार्य
लोकल यूथ सर्वेयर WebGIS 2.0 पोर्टल पर अपनी e-kyc कैसे करें
चरण दर चरण पूरी प्रक्रिया
यदि प्रत्येक स्थानीय युवा सर्वेक्षक की ई-केवाईसी नहीं होगी, तो वे भविष्य में अपनी आईडी लॉगिन नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे और भुगतान में बाधा जैसी कई समस्याएं उत्पन्न होंगी।
डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण में स्थानीय युवाओं की रोटेशन आधारित सहभागिता के आदेश
Rotation-Based Participation of Local Youth in Digital Crop Survey
मोबाइल ऐप और जियो-फेंस तकनीक से खेत में जाकर फसल की फोटो लेकर सर्वे किया जाता है।
इसमें स्थानीय युवाओं की भागीदारी ली जाती है।
यह काम साल के तीन मौसम (जायद, खरीफ, रबी) में होता है और हर मौसम में लगभग 45 दिन में पूरा होता है।
अभी देखा गया कि बार-बार वही कुछ युवा यह काम कर रहे हैं, बाकी को मौका नहीं मिल रहा।
इसलिए निर्णय लिया गया है कि हर स्थानीय युवा को अलग-अलग मौसम में मौका दिया जाए।
जैसे जो युवा एक मौसम में काम करे, उसे अगले मौसम में नहीं, बल्कि दूसरे युवाओं को मौका मिले।
👉 इससे ज्यादा युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी और डिजिटल साक्षरता भी बढ़ेगी।
👉 यह व्यवस्था 2026-27 से लागू की जाएगी।
मध्य प्रदेश के भू-संसाधन प्रबंधन आयुक्त द्वारा 29/04/2026 को जारी किए गए स्थानीय युवाओं के भविष्य के खिलाफ काले आदेश के विरोध में।
महासंघ द्वारा भोपाल स्थित माननीय केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार (मध्य प्रदेश सरकार) को भेजा गया ज्ञापन। कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग महोदय के साथ विस्तृत चर्चा!
भुगतान प्रणाली में बड़ा बदलाव अब एस एल आर कार्यालय से नही बल्कि तहसील कार्यालय से ही सीधे होगा लोकल यूथ सर्वेयर के खाते में भुगतान
विगत दिनों संगठन प्रांताध्यक्ष ने मुख्य आयुक्त राजस्व के समक्ष रखी थी ये समस्या कि कभी कभी लोकल यूथ सर्वेयर को भुगतान हेतु काटने पड़ते हैं एस एल आर कार्यालय के चक्कर ! भुगतान प्रणाली को सुगम बनाते हुए लिया गया निर्णय !
संगठन टीम द्वारा एक विशाल महा आंदोलन भोपाल की योजना बनाई गई है, जो 30 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित है
हमारी मुख्य माँगें