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NEW संगठन की तकनीकी वेब टीम द्वारा संगठन को और अधिक सशक्त बनाने तथा इसके मूल्यों एवं पहचान को प्रभावी रूप से संप्रेषित करने के उद्देश्य से सभी स्थानीय युवा सर्वेक्षकों के लिए डिजिटल पहचान पत्र सॉफ़्टवेयर-आधारित प्रणाली तैयार की गई है। इसको ऑनलाइन देखा, सत्यापित एवं डाउनलोड किया जा सकता है।
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गिरदावरी का कार्य करने वाले सर्वेयरों के लंबित भुगतान का मामला रामनगर

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Saturday, 3 October 2026

 सर्वेयरों का भुगतान क्यों नहीं?

एक साल से मेहनताने के इंतजार में गिरदावरी सर्वेयर

8 रूपए प्रति खसरा की दर से कर रहे काम, गिरदावरी के साथ किसानों को फार्मर आईडी, ई-केवाईसी जैसी सुविधाओं में भी निभा रहे अहम भूमिका

रामनगर। गिरदावरी का कार्य करने वाले सर्वेयरों के लंबित भुगतान का मामला अब सामने आने लगा है। सर्वेयरों का कहना है कि वे करीब एक वर्ष से अपने मेहनताने का इंतजार कर रहे हैं। कम मानदेय के बावजूद वे लगातार गिरदावरी के साथ किसानों से जुड़ी विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं में भी सहयोग कर रहे हैं।

लोकल यूथ महासंघ के तहसील अध्यक्ष राहुल कुमार वर्मा के अनुसार, सर्वेयरों को मात्र 8 रूपए प्रति खसरा की दर से गिरदावरी का कार्य करना पड़ता है। इसके अलावा किसानों की फार्मर आईडी, ई-केवाईसी सहित अन्य आवश्यक कायों में भी वे सहयोग करते हैं।

मैहर और अमरपाटन के भुगतान का दावा

सर्वेयरों का कहना है कि मैहर एवं अमरपाटन तहसील के सर्वेयरों को भुगतान करीब छह माह पहले ही हो चुका है, जबकि रामनगर तहसील के सर्वेयर अभी भी भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका सवाल है कि रामनगर के सर्वेयरों का लंबित भुगतान आखिर कब होगा?

"हम लगातार कठिन परिश्थतियों में गिरदावरी का कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही किसानों की फार्मर आईडी, ई-केवाईसी और अन्य सेवाओं में भी सहयोग दे रहे हैं, लेकिन एक साल से मेहनताने का भुगतान नहीं हुआ है"



गिरदावरी के 4 दिन शेष 25.75 फीसदी खेतों का सर्वे अब भी बाकी

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Friday, 2 October 2026

 गिरदावरी के 4 दिन शेष... 25.75 फीसदी खेतों का सर्वे अब भी बाकी, कटाई शुरू होने से किसानों की चिंता बढ़ी

जिले में खरीफ फसल 2026-27 की डिजिटल गिरदावरी 10 अगस्त से शुरू हुई थी। इसके लिए सर्वेयों को 30 सितंबर और पटवारियों को 5 अक्टूबर तक काम पूड करने की समय सीमा दी गई है। लेकिन सर्वेयरों की समय सीमा निकल चुकी है और पटवारियों के लिए भी अब मात्र चार दिन बाकी हैं। इसके बावजूद जिले में गिरदावरी का काम अधूरा है। जिले में 866099 हेक्टेयर जमीन में से अब तक 643039 हेक्टेयर क्षेत्र की ही गिरदावरी से पाई है। यानी अभी भी 25.75 प्रतिशत जमीन पर गिरदावरी होना बाकी है। दूसरी ओर किसानों ने खेतों में बड़ी खरीफ फसल की कटाई भी शुरू कर दी है। ऐसे में समय पर सही फसल दर्ज नहीं होने से किसानों को आगे परेशानी उठानी पड़ सकती है।

सर्वेयरों ने वैयरों ने समय पर वेतनमान न मिलने मिलने और और नए सर्वेयरों की नियुक्ति आदेश के चलते 20 सितंबर से काम बंद कर दिया था। इसके बाद पटवारियों ने पोर्टल पर फसल दर्ज करने का काम शुरू किया। लेकिन पटवारी किसानों के खेतों पर नहीं पहुंच रहे हैं। वह घर बैठे ही काम कर रहे हैं। जिससे गिरवालरी में गलत फसलें दर्ज होने का अंदेशा है। यदि खेत में बोई गई वास्तविक फसल के स्थान पर रिकॉर्ड में दूसरी फसल दर्ज हो जाती है, तो किसानों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेना मुश्किल हो सकता है। छतरपुर जिला गिरदावरी की प्रगति मैं मध्यप्रदेश के जिलों में 51वें स्थान पर बताया जा रहा है। मौजूदा स्थिति में चार दिन के भीतर शत-प्रतिशत गिरदावरी पूरी करना चुनौतीपूर्ण है।



भुगतान की मांग को लेकर लोकल यूथ सर्वेयरों ने सौंपा ज्ञापन

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Thursday, 1 October 2026

    भुगतान की मांग को लेकर लोकल यूथ सर्वेयरों ने सौंपा ज्ञापन

शहपुरा। लंबित मानदेय के भुगतान की मांग को लेकर शहपुरा तहसील क्षेत्र के लोकल यूथ सर्वेयरों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। करीब 25 से 30 सर्वेयरों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर अपनी मांग रखी। सर्वेयरों ने भुगतान की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 181 पर भी शिकायत दर्ज कराई। सर्वेयरों का कहना है कि वे वर्ष 2024 से लगातार सर्वे एवं गिरदावरी का कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य के एवज में मिलने वाला मानदेय अभी तक लंबित है। भुगतान नहीं होने के कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर्वेयरों के अनुसार, पूर्व में भी कई बार प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर भुगतान की मांग की जा चुकी है, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हुआ। लगातार मांग के बावजूद भुगतान नहीं होने पर सर्वेयरों ने अब सीएम हेल्पलाइन का सहारा लिया है। उन्होंने शासन-प्रशासन से उनके लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान कराने की मांग की है। सर्वेयरों का कहना है कि उनके द्वारा किए गए कार्य का भुगतान समय पर होना चाहिए, ताकि उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। ज्ञापन सौंपने के दौरान सर्वेयरों ने प्रशासन से मामले में शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा जताई। अब सर्वेयरों को लंबित भुगतान के संबंध में शासन स्तर से होने वाली कार्रवाई का इंतजार है।



लोकल यूथ के नियमितीकरण पर बड़ी आवाज

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Wednesday, 30 September 2026

     लोकल यूथ के नियमितीकरण पर बड़ी आवाज! राज्य कर्मचारी संघ ने उठाया नियमित मानदेय का मुद्दा!

कहा-राजस्व विभाग की मुख्य रीढ हैं लोकल यूथ।




सर्वेयरों का पैगाम पटवारियों के नाम

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     सर्वेयरों का पैगाम पटवारियों के नाम | सर्वेयर और पटवारी देखना न भूलें




फसल सर्वे के दौरान सर्वेयर की मौत

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Saturday, 12 September 2026

फसल सर्वे के दौरान सर्वेयर की मौत! 

😱 सर्वेयरों का फूटा गुस्सा, MP सरकार ले संज्ञान।




डिजिटल फसल सर्वेक्षण कर रहे स्थानीय युवा सर्वेक्षकों ने सुरक्षा के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किये गए।

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डिजिटल फसल सर्वेक्षण कर रहे स्थानीय युवा सर्वेक्षकों ने सुरक्षा के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किये गए।

गिरदावरी की जिओ रेफरेंसिंग 10 से बढ़ाकर 150 मी. करने की मांग



डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण के दौरान लोकल यूथ सर्वेयर की दुखद मौत, सुरक्षा और सहायता की मांग

लोकल यूथ सर्वेयर की मौत के बाद महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

मुकेश अमलादिया एवं परिवारजन को इंसाफ दिलाने लोकल यूथ महासंघ टीम पहुंची तहसील कार्यालय झारडा

 

सर्वेयर ब्रजेंद्र कुशवाहा ने सरकार को ऐसा बयान दिया

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Tuesday, 1 September 2026

सर्वेयर ब्रजेंद्र कुशवाहा ने सरकार को ऐसा बयान दिया है कि क्या उनकी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी? यह मामला आपको चौंका देगा!




लोकल यूथ सर्वेयर ऐसे करें अपनी SAARA MP APP Profile Update!

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Thursday, 27 August 2026

     लोकल यूथ सर्वेयर ऐसे करें अपनी SAARA MP APP Profile Update!




राजस्व विभाग का बड़ा निर्णय लोकल यूथ सर्वेयरों की WebGIS 2.0 (एमपी भूलेख) पोर्टल पर आधार e-kyc हुई अनिवार्य

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Sunday, 16 August 2026

राजस्व विभाग का बड़ा निर्णय लोकल यूथ सर्वेयरों की WebGIS 2.0 (एमपी भूलेख) पोर्टल पर आधार e-kyc हुई अनिवार्य

लोकल यूथ सर्वेयर WebGIS 2.0 पोर्टल पर अपनी e-kyc कैसे करें

चरण दर चरण पूरी प्रक्रिया

यदि प्रत्येक स्थानीय युवा सर्वेक्षक की ई-केवाईसी नहीं होगी, तो वे भविष्य में अपनी आईडी लॉगिन नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे और भुगतान में बाधा जैसी कई समस्याएं उत्पन्न होंगी।




लोकल यूथ सर्वेयरों की बड़ी जीत यूजर आईडी सक्रिय

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     लोकल यूथ सर्वेयरों की बड़ी जीत यूजर आईडी सक्रिय हो गई! नई नियुक्तियाँ रोक दी गईं। रोटेशन, नियमित रोजगार और लंबित भुगतानों की मांग का क्या हुआ?

भोपाल महा आंदोलन के बारे में इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं




आज 13 जुलाई 2026 का दिन प्रदेश के सभी लोकल यूथ सर्वेयर साथियों के भविष्य के लिए

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Monday, 13 July 2026

प्रिय साथियों,
     आज 13 जुलाई 2026 का दिन प्रदेश के सभी लोकल यूथ सर्वेयर साथियों के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
     लोकल यूथ महासंघ, मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित महाप्रेस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर के लगभग 30 प्रमुख न्यूज़ चैनल शामिल होकर हमारी आवाज़ को शासन-प्रशासन और पूरे देश तक पहुँचाएंगे।
समस्त लोकल यूथ सर्वेयर साथियों हेतु अति आवश्यक जन अपील

📢 प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रमुख माँगें
✅ 29 अप्रैल 2026 का लोकल यूथ सर्वेयर भविष्य-विरोधी आदेश तत्काल निरस्त किया जाए।
✅ नई सर्वेयर नियुक्तियों पर तत्काल रोक लगाई जाए।
✅ वर्तमान कार्यरत लोकल यूथ सर्वेयरों का रोजगार सुरक्षित रखा जाए।
✅ सभी लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान किया जाए।
✊ अब आपकी जिम्मेदारी
याद रखें—सरकार तक हमारी आवाज़ तभी मजबूती से पहुँचेगी, जब पूरा प्रदेश एकजुट होकर इस अभियान को जन-जन तक पहुँचाएगा।
आज केवल देखने का नहीं, बल्कि अपनी आवाज़ बुलंद करने का दिन है। आइए, एकजुट होकर अपने अधिकार, सम्मान और भविष्य की लड़ाई को नई ताकत दें।
"एक आवाज़ नहीं, 70,000 सर्वेयरों की हुंकार—न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा!"



डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण में स्थानीय युवाओं की रोटेशन आधारित सहभागिता के आदेश

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Friday, 22 May 2026

डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण में स्थानीय युवाओं की रोटेशन आधारित सहभागिता के आदेश

Rotation-Based Participation of Local Youth in Digital Crop Survey

मोबाइल ऐप और जियो-फेंस तकनीक से खेत में जाकर फसल की फोटो लेकर सर्वे किया जाता है।

इसमें स्थानीय युवाओं की भागीदारी ली जाती है।

यह काम साल के तीन मौसम (जायद, खरीफ, रबी) में होता है और हर मौसम में लगभग 45 दिन में पूरा होता है।

अभी देखा गया कि बार-बार वही कुछ युवा यह काम कर रहे हैं, बाकी को मौका नहीं मिल रहा।

इसलिए निर्णय लिया गया है कि हर स्थानीय युवा को अलग-अलग मौसम में मौका दिया जाए।

जैसे जो युवा एक मौसम में काम करे, उसे अगले मौसम में नहीं, बल्कि दूसरे युवाओं को मौका मिले।

👉 इससे ज्यादा युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी और डिजिटल साक्षरता भी बढ़ेगी।

👉 यह व्यवस्था 2026-27 से लागू की जाएगी।




माननीय राजस्व मंत्री द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग

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Monday, 18 May 2026

     माननीय राजस्व मंत्री द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग को दिनांक 29/04/26 के स्थानीय युवा सर्वेक्षक भविष्य-विरोधी आदेश को रद्द करने का आधिकारिक पत्र



डिजिटल क्रॉप सर्वे जायद 2026-27 नए नियम लागू

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Friday, 15 May 2026

     डिजिटल क्रॉप सर्वे जायद 2026-27 नए नियम लागू दिशा निर्देश व समय सारणी जारी 29/04/2026 आदेश अपडेट 




सर्वेयर हित में माननीय राजस्व मंत्री जी का लैटर जारी

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Wednesday, 13 May 2026

     सर्वेयर हित में माननीय राजस्व मंत्री जी का लैटर जारी 

लोकल यूथ सर्वेयर सहायक देखना ना भूलें!




मध्य प्रदेश के भू-संसाधन प्रबंधन आयुक्त द्वारा 29/04/2026 को जारी किए गए आदेश

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Tuesday, 12 May 2026

     मध्य प्रदेश के भू-संसाधन प्रबंधन आयुक्त द्वारा 29/04/2026 को जारी किए गए स्थानीय युवाओं के भविष्य के खिलाफ काले आदेश के विरोध में।

     महासंघ द्वारा भोपाल स्थित माननीय केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार (मध्य प्रदेश सरकार) को भेजा गया ज्ञापन। कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग महोदय के साथ विस्तृत चर्चा!




राजस्व मंत्री का बड़ा बयान | 29 अप्रैल के आदेश को रद्द करने का निर्देश

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     राजस्व मंत्री का बड़ा बयान | 29 अप्रैल के आदेश को रद्द करने का निर्देश | सर्वेक्षकों को पहले की तरह काम पर बनाए रखें। उनकी नौकरियां न छीनें; उन्हें नियमित रोजगार दें!




सर्वेयर की नौकरी पर संकट! सरकार के नए आदेश से बढ़ी टेंशन

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Thursday, 7 May 2026

सर्वेयर की नौकरी पर संकट! सरकार के नए आदेश से बढ़ी टेंशन, नए नियम से छिन सकता है कार्य? जानिए पूरा मामला 

स्थानीय युवा सर्वेयर देखना ना भूलें 


भुगतान प्रणाली में बड़ा बदलाव अब एस एल आर कार्यालय से नही बल्कि तहसील कार्यालय से ही सीधे होगा लोकल यूथ सर्वेयर के खाते में भुगतान

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Friday, 1 May 2026

     भुगतान प्रणाली में बड़ा बदलाव अब एस एल आर कार्यालय से नही बल्कि तहसील कार्यालय से ही सीधे होगा लोकल यूथ सर्वेयर के खाते में भुगतान

विगत दिनों संगठन प्रांताध्यक्ष ने मुख्य आयुक्त राजस्व के समक्ष रखी थी ये समस्या कि कभी कभी लोकल यूथ सर्वेयर को भुगतान हेतु काटने पड़ते हैं एस एल आर कार्यालय के चक्कर ! भुगतान प्रणाली को सुगम बनाते हुए लिया गया निर्णय !



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